ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ‘ਰੈਪੋ’ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੰਡਨ ਦੀ ਫਰਮ ਆਈਐੱਚਐੱਸ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੇ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ 0.25-0.25 ਫੀਸਦ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਇਹ ਦਰ 6 ਫੀਸਦ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਨਗ਼ਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਨ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਲੰਡਨ ਦੀ ਆਈਐੱਚਐਸ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ 2020 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਮੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2019 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਨਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਨੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਰਚ ਵਧਣ ਨਾਲ 2019-20 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਮੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਆਮ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਿਆਸਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਈਂਧਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
