ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 4.5%’ਤੇ ਪੁੱਜੀ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਕੁਆਰਟਰ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਐੱਨਐੱਸਐੱਸਓ’ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਕੁਆਰਟਰ ’ਚ ਜੀਡੀਪੀ 4.5 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨੀ ਘੱਟ ਦਰ 2012-13 ਦੇ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਕੁਆਰਟਰ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (2018-19) ਇਸੇ ਵਿੱਤੀ ਕੁਆਰਟਰ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦ ਰਹੀ ਸੀ। ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ (ਅਪਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ, 2019) ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 4.8 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦਰ 7.5 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ 2019-20 ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.1 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ 6.9 ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਨ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਕੁਆਰਟਰ (2019) ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਲੰਘੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ‘ਮੰਦੀ’ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਜ਼ੀ ਖੜ੍ਹੋਤ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ’ਚ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਿਸਕ ਰਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਈ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਆਈ ਖੜ੍ਹੋਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
