ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 3 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦ ਕੀਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ) : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਫੇਰਬਦਲ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪੰਜਵੀਂ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਗੈਰ-ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮੋੜਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦਿੰਦੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 3 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ 61000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 300 ਕਰੋੜ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼) ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਫਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਤੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ (ਆਈਬੀਸੀ) ਤਹਿਤ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ‘ਡਿਫਾਲਟ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜੋ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਤਬਾਦਲੇ ਵਾਲੇ ਡਿਬੈਂਚਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁਆਫ਼ਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਲਈ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 4.28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸਰੋਤ ਮਿਲਣਗੇ।
