ਬਿਲ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ;
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਜਨ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਮੁਹਿੰਮ (ਐਨਸੀਪੀਆਰਆਈ) ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 38 ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਣ। ਉਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਬੱਸ ’ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੰਦਰ ਮਾਰਗ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਗਈ। ਸਤਰਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਪੁਲੀਸ ਉਸ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਬਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਹੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ?’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਨਪੀੜਨ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਚਾਈ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਇਸੇ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਐਨਸੀਪੀਆਰਆਈ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ‘ਯੂਜ਼ ਆਰਟੀਆਈ ਟੂ ਸੇਵ ਆਰਟੀਆਈ’ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੱਖਿਆ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਅਰ, ਰਾਸ਼ਨ, ਮਗਨਰੇਗਾ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
