ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਵਿਚਕਾਰ ਰੋਪਵੇਅ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ (ਐਮਓਯੂ) ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ 111ਵੇਂ ਜਨਮਦਿਨ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਏਸੀਐਸ ਰਾਮ ਸੁਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 2014 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਲੱਖ ਸੈਲਾਨੀ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਹਿਮਚਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਨੀਤ ਚੌਧਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੋਅਰ ਟਰਮੀਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 108 ਕਨਾਲ ਤੇ 13 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 3.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਸਮਾਂ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਗਠਨ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 10 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
