ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਸਵੈਇੱਛਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਧਾਰ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਬੋਬਡੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਰ ਆਰ ਗਵਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਧਾਰ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਐਸ ਜੀ ਵੋਂਬਟਕੇਰੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਵੇਜਵਾੜਾ ਵਿਲਸਨ ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਵਰਗੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 2019 ਦੀ ਸੋਧ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੀਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 4:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਮੋਬਾਈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਅੱਠ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਡੇਟਾ ਚੋਰੀ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
