ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 22,810 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ 3.0 ਤਹਿਤ ਸੰਗਠਤ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ’ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 12-12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਈਪੀਐੱਫ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ। ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਪੀਐੱਫਓ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਈਪੀਐੱਫਓ ਮੈਂਬਰ ਜਿਸ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਚੀ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦਵੀਪ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਟਾਪੂਆਂ ਨੂੰ ਸਬਮੈਰੀਨ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ 1,072 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਈ 2023 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੀਐੱਮ ਵਾਣੀ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਡੇਟਾ ਆਫ਼ਿਸ (ਪੀਡੀਓ) ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੀਡੀਓ ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਨਤਕ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਐਕਸੈਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਪੀਐੱਮ ਵਾਣੀ) ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ’ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਡੀਓ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੂਰੀਨਾਮ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਐੱਮਓਯੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਅਤੇ ਲਕਸਮਬਰਗ ਦੇ ਵਿੱਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਹੋਏ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
