ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ; ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੇ ਮੰਗੇ 475 ਕਰੋੜ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਮੁੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨੇ ਪਨਸਪ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਨਸਪ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹੀ 475 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ (ਸੀਸੀਐਲ) ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਨਸਪ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਹੀ ਫੇਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨੇ ਹੀ ਦੱਬ ਲਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਪਨਸਪ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਨਸਪ ਸਿਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੰਡ ਅਤੇ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
