ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਰ ਹਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।’
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਸਟੀਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸਨਅਤਾਂ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਅਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੀਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸਣੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਪਲਾਈ ਮੈਡੀਕਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਟੀਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸਨਅਤਾਂ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਥੋਕ ਵਿਚ ਹੜਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।’’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਟਾਟਾ ਆਪਣੇ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆਕਸੀਜਨ ਮੈਡੀਕਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਲਾਲਚ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰ ਹੈ। ਕੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਕਸੀਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ।’’
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
