ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ‘ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ’ ਰਸੋਈਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਉਦੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼’ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਸੇਵਾਦਾਰ’ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਿੱਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਕੇਕ ਵੀ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕੁਝ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਾਰੀਆਂ ਜਾ ਚੁਕੀਆਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਆਏ ਸ੍ਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ‘ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਦਕਿ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਮੇਰਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਇਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੈਠਕਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਜਤਾਉਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ‘ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਥੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਕੇਕ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਕਮਰੇ ’ਚ ਜਨਤਕ ਦਰਬਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।’ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਵਿੰਗ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ‘ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖ਼ਤਮ। ਪਰ ਇਹ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਕੰਮ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’ ਸ੍ਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਰਾਹੀਂ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
