ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ): ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਚਾਰ ਪੜਾਅ ‘ਅਸਫ਼ਲ’ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ‘ਬਹੁਤ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ’ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਤੇ ਲਘੂ ਸਨਅਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ’ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੁੱਛੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨਗੇ?’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਜੋ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਢਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ‘ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ’ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੱਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ‘ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼’ ਆਖੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਸੀ।
