ਅਧਿਆਤਮਕ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਤੇ ਜਮਾਇਤ ਉਲੇਮਾ ਏ ਹਿੰਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂੁਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਕ ਆਗੂ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੱਲ ਲਈ ਗਠਿਤ ਸਾਲਸੀ ਪੈਨਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਲਝ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਇਕ ਧਿਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਥਾਂ ’ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਕ ਆਗੂ ਇਥੇ ਨੇਤਾਜੀ ਇੰਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਤੇ ਜਮਾਇਤ ਉਲੇਮਾ ਏ ਹਿੰਦ ਨੂੰ ਭੰਡਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਬਰੀ (ਮਸਜਿਦ) ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉੱਨਤੀ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ।
