* ਸਾਲਸੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਐਫ ਐਮ ਆਈ ਕਲੀਫੁੱਲ੍ਹਾ, ਸ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਰਾਮ ਪਾਂਚੂ ਸ਼ਾਮਲ
* ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ
* ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ
* ਬੰਦ ਕਮਰੇ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਕੇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਲਸੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਐਫ ਐਮ ਆਈ ਕਲੀਫੁੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀਰਾਮ ਪਾਂਚੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਅਮਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਫ਼ੈਜ਼ਾਬਾਦ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ, ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਸੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਆਗੂ ਅਸਦੂਦੀਨ ਓਵਾਇਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਨਿਰਪੱਖ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਛੱਡਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਰੀਆ ਬਣਨ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਂਜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
