ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਢੁੱਕਵਾਂ ਬੈਂਚ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਰੀਕ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਕੇ.ਕੌਲ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮਿੱਥਣ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।’ ਉਂਜ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਸਕਿੰਟਾਂ ’ਚ ਨਿਬੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਏਗਾ। ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 2010 ਦੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ 14 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਿਮਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ (2.77 ਏਕੜ) ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ- ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ, ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਤੇ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੰਘੀ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮਜਨਮਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਢੁਕਵੇਂ ਬੈਂਚ’ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਥੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫ਼ੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾਂ ਅਗਾਊਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 2-1 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 1994 ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦ, ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਅਮਲ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ।
