ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਬੈਂਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ 1994 ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਬੈਂਚ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬਦੇ, ਐੱਨਵੀ ਰਮਨਾ ਤੇ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਵਨ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਧਵਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ 50 ਸੀਲਬੰਦ ਟਰੰਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪਏ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਅਰਬੀ, ਉਰਦੂ, ਹਿੰਦੀ, ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ’ਚ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਨੁਵਾਦਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 113 ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
