(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)- ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਦਰਜਨ ਤੋੰ ਵੱਧ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋੰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇੰ ਤੋੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ, ਭੀਮਾ- ਕੋਰੇਗਾਉੰ ‘ਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਮਾਉਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਘੜਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ “ਵਿਰੋਧੀ ਅਵਾਜਾਂ” ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਹਿਕੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗਰਦਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਪਾਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਅਖਬਾਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਬੂਤ ਵਜੋੰ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅਹਿਮ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੇਰਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋੰ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੈਕਰ ਵੱਲੋੰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਫੋਰੈੰਸਿਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਆਰਸਨਲ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਨੇ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਉਸਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਾਪੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਵਿਵਾਦਿਤ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਵਜੋੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਨਹੀੰ ਸਗੋੰ ਕਿਸੇ ਹੈਕਰ ਨੇ ਮਲਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋੰ ਰਾਹੀੰ ਉਸਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਵਿੱਚ ਸੰਨ ਮਾਰਕੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਮਗਰੋੰ ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਦਰਜਨ ਤੋੰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਘਾੜਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਅਵਾਜ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ “ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ” ਕਰਾਰ ਦੇਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਫਾਂਸੀ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇੰ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ-ਜੀਵੀ ਕਹਿਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋੰ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਾਜਬ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਭਾਰਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ- ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ)
