ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) :ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੋਧੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਈਪੀਆਰ) ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕੈਥਰੀਨ ਤਾਇ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਹੈ ਅਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੋਧੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।’’

ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਦੀ ਆਮ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਦੀ ਆਮ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਨੇਵਾ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।’’

ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਪਲਾਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।’’ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਐੱਸ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਉੱਧਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਅਸਥਾਈ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੋਧੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਆਈਪੀਆਰ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਐਲਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’’

 

 

‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly

Previous articleਸੂਬੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ: ਮੋਦੀ
Next articleਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ