ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਫ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ’ਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਮੌਕੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਾਲ, ਸੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਜ਼ੋਨ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮਾਲੀਆਂ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 33 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਬਦਲੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤ ਦਾ ਅਗੇਤਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੁੜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ 4365.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸੇ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ 11.50 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਹੈ।
