ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2015 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
INDIA ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ...
