ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ): ਅਫਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਊਣ ਮੌਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓਕਾਨਫੰਰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਨਰਾਇਣ ਰੈਣਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਾਂਚ ਅਫਸਰ ਏਐੱਸਆਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 173 ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਪੁਲੀਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਊਣ ਮੌਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
