1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਕੇਸ ’ਚ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਧਰਵਾਸ ਮਾਤਰ ਹਨ। ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ’ ਨੂੰ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੁੱਲ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਤੋਂ 1998, ਉਹ ਅਰਸਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ’84 ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲੌਗ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਲੇਠੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਟੀ.ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਪੀ.ਮਾਥੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸਿੱਟ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਕ ਕੇਸ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
