ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਤਕੀਂ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਘੁੱਗੂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 276.92 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 150.54 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਪਿਆ ਹੈ ਜੋ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 62.12 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚਾਵਲ ਅਤੇ 88.42 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਪਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ 69.65 ਲੱਖ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 58.62 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ 88.42 ਲੱਖ ਐਮਟੀ ਕਣਕ ਪਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 55.21 ਲੱਖ ਐਮਟੀ ਕਣਕ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ 126.92 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ 117.06 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਚਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ 103.44 ਲੱਖ ਐਮਟੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ 39.92 ਲੱਖ ਐਮਟੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਧ ਕੇ 73.13 ਲੱਖ ਐਮਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ 7.97 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਾਸਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਧ ਕੇ 52.94 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 357.95 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ 69.40 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਪਈ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲਾ ਵਰ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਵੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 38 ਰੇਲਵੇ ਰੈਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਿਰਫ਼ 17 ਤੋਂ 18 ਰੈਕ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
