ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ

ਚੰੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7654 ਤੇ 3442 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਅਪਣਾਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਂਦਿਆਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੋ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ‘ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਮਈ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪੂਜਾ ਰਾਣੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਰਿਸ਼ੀਪਾਲ ਤੇ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਣੇ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 2011 ਤੇ 2013 ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ‘ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ 150 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਮਸਾ ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਰਾਪਤ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਣੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਇਸੇ ਡਿਗਰੀ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੀਐੱਸਪੀ ਬਣਾਉਦਿਆਂ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੂੰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲੱਖ ਤਰਲੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Previous articleKarnataka bypoll schedule to ‘purify’ rebel MLAS: Congress
Next articleAfter Art 370 repeal, national unity complete: Nadda