ਅਣਮੁੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਈ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015-16 ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਦੌਰ ਅਣਮੁੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (ਐਨਪੀਏਜ਼) ਕਰ ਕੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ‘‘ 2015-16 ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 9.2 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ। ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਣਮੁੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਣਮੁੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਤੇ 2017 ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 10.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ੍ਰੀ (ਰਘੂਰਾਮ) ਰਾਜਨ ਵੇਲੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਐਨਪੀਏਜ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਚੌਖਟਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦਰਅਸਲ, ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਾਂਹਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਰਿਹਾ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ‘‘ ਇਹ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ ਵਿਸਤਾਰ ਘਟ ਕੇ 1 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਇਹ 2.5 ਫ਼ੀਸਦ ਰਿਹਾ। ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਰ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਕਮੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵੇਲੇ ਕਮਾਇਆ ਮਾਲੀਆ ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀ ਦੇਖ ਰਹੋ ਹੋ ਕਿ 2017-18 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਈ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 13000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 23942 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫੜੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ 36000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 18 ਲੱਖ ਸ਼ੱਕੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਮੁੜਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।