ਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕੇਸ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ, 2018 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸਆਈਟੀ) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਵਿਖੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਾਂਚ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ, 2015 ’ਚ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
