आज पटना के ऐतिहासिक गाँधी मैदान में दस हज़ार के करीब लोग जुटे. इनमे से अधिकांश दलित बहुजन समाज के लोग थे हालाँकि मंच पर भाषण देने वालो में दलित पिछड़े आदिवासियों के शायद १० प्रतिशत लोग भी न रहे हो. खैर महत्व इस बात का है के लड़ाई लड़ी जानी चाहिए लेकिन ये भी आवश्यक है यदि हम कहते है के हमने कोई आन्दोलन किया है तो इसकी सफलता इस बात से आंकी जानी चाहिए के आपके आन्दोलन ने उन दबी कुचली जातियों का कितना नेतृत्व तैयार किया और कितना स्वतंत्र. सवाल इसलिए जरुरी है क्योंकि ये लोगो की आशाओं और आकान्शाओ से जुडा है. इतने लोग दूर से चलकर जब आते है और २ घंटे में परेशान हो जाते है तो उसके मतलब साफ़ है. या तो वे सभाओं में आ आकर थक चुके है, या उन्हें मंच के लोगो की बाते समझ नहीं आ रही है न मंच ले लोग उनके दिल की बात नहीं कह पा रहे है. तीनो ही परिस्थितया घातक है क्योंकि आज के पूंजीवादी दौर में ताकतवर जातीय फिर से मनुवादी व्यवस्था लो हम पे लादना चाहती है और वह केवल हमारे ग्रामीण भारत की परमपरागत व्यवस्था में संभव है.
चंपारण में गाँधी के आन्दोलन को याद करते हुए भूमि अधिकारों को समर्पित साथी पंकज जी और उनके सहयोगियों ने १४ मार्च को ये पदयात्रा शुरू की जो आज सुबह पटना के गाँधी मैदान पहुंची. पंकज जी ने चंपारण में सीलिंग के अतिरिक्त घोषित भूमि को भूमिहीन मुशहर समुदाय में बांटने के लिए आन्दोलन किया और बिहार सरकार ने उन्हें जेल भेज दिया . लम्बी कानूनी लड़ाई के बाद उन्होंने पटना हाई कोर्ट ने उन्हें रिहा करने का आदेश दिया .
उनकी मुख्य मांगो में वास भूमिहीन परिवारों को वासभूमि आवंटन की बात कही गयी है. हालाँकि इसमें भूमि कितनी मिले, ये बात नहीं है. एक सवाल ये भी है के राज्य सरकारों ने आवास की कई किस्म की योजनाये बनाई है. इंदिरा आवास योजना, लोहिया आवास, आंबेडकर आवास, बाल्मीकि आंबेडकर आवास, सरदार आवास, अटल आवास और न जाने क्या क्या. जरुरत इस बात की है के इन सभी योजनाओं को एक जांच पड़ताल की जाए और पता किया जाए के ये हैं क्या और इससे किसको लाभ मिला. क्या मात्र आवास युक्त भूमि के आवंटन से गरीबो के आवास की समस्या हल हो जायेगी ? क्या आवासहीन लोगो को सरकार आवास बनाके नहीं दे सकती. क्या मनरेगा फंड से पंचायते अपने भूमिहीन लोगो के लिए आवास नहीं बना सकती.ये कहने के लिए दो कारण है :
१. आवास युक्त जमीन का कागज़ मिलने के बाद भी आवास बनाने की समस्या होगी. ज्यादातर लोग झोपडी से ज्यादा कुछ नहीं कर पायेंगे और इंदिरा आवास का फण्ड हर साल निर्धारित होता है. उसमे भी बहुत धांधली है. हर साल के कोटे में जितने लोगो को फण्ड मिलेगा वो तो आवास बना लेंगे लेकिन बाकि लोगो को इंतज़ार करना पड़ेगा . दूसरी बात ये के जमीन का साइज़ कितना है. बंदोपाध्याय कमिटी ने बिहार में १० डेसीमल जमीन की बात कही है लेकिन लोग ६ डेसीमल जमीन के चर्चा कर रहे है. बात यह है क्या वाकई में इस नाम मात्र की जमीन में कोई घर बना पायेगा. यदि हाँ तो इसकी शुरुआत उन सभी लोगो को करनी चाहिए जो इसकी मांग कर रहे है.
एक स्वतंत्र देश के हर एक नागरिक को आवास का अधिकार है और इसकी मांग होनी चाहिए. ताकि सरकार उन्हें निर्धारित मापदंडो के हिसाब से आवास मुहैया करवा सके और सारे मापदंड दिल्ली या पटना से निर्धारित न हो अपितु स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों के मुताबिक़ हो. आवास के अधिकार से किसी को भी आपति नहीं हो सकती. लेकिन ये भूमि सुधार नहीं है. क्योंकि भूमि सुधारों का मतलब ऐतिहासिक भूलो को कानूनी तौर पर ख़त्म कर जातिगत सामंती मूल्यों को ध्वस्त करना है और ये पॉवर रिलेशन हमारे गाँवों में अभी भी बने हुए है. ६ डेसीमल की जमीन से गरीबो को कुछ रहने लायक तो मिल जाएगा लेकिन गाँव के सामंती रिश्ते ख़त्म नहीं होंगे.
यदि सामंती जातिवाद को पुर्णतः ख़त्म करना है तो समग्र कृषि सुधार करने होंगे और उसके लिए लैंड सीलिंग के कानूनों में न केवल बदलाव लाना होगा अपितु उनका इमानदारी से पालन भीं करना होगा. क्या हम इसके लिए तैयार है ? आज़ादी के बाद बिहार भी उन राज्यों में था जहा जमींदारी उन्लुलन अधिनियम लागु हुआ और बिहार भूमि सुधार कानून भी बना. विनोबा ने भी भूमिदान का अन्दोलान चलाया और बहुत भूमि दान में भी आई. गाँधी के आन्दोलन की भी बात हो रही है और चंपारण का नाम बड़े फक्र से लिया जाता है लेकिन चंपारण का दलित पिछड़ा आज भी भूमिहीन है और बहुत से स्थानों पर बंधुआ मजदूरी भी कर रहा है. गाँधी जी तो भरोषा दिला कर चले गए अब उनके शिष्यों की बारी है. जे पी ने भूमि के मसलों पर कुछ विशेष कहा हो ऐसा मुझे नहीं पता सिवाय इसके के छात्र संघर्ष वाहिनी ने बोध गया आन्दोलन का समर्थन किया.
अब बात यह है के जब इतने कानून बने तो फिर लागू क्यों नहीं हुए ? जब भूमि सुधारों की बात कहेंगे तो कानूनों के लागु करने और न होने की बात भी तो आएगी. गाँव की चौखट पर एक ठाकुर, एक भूमिहार, एक ब्राह्मण और एक चमार, डॉम या मुशहर साथ कैसे बैठेंगे जब गाँव के शक्ति समीकरणों का इमानदार विश्लेषण नहीं होगा. क्यों भूमि सुधारों के बावजूद ताकतवर जातीया वैसे ही बनी रही और दलित पिछड़े भूमिहीन ही रहे ?
इन प्रश्नों के उत्तर दो बातो का ईमानदार विश्लेषण करके निकल सकते है.
पहले ये के लैंड सीलिंग कानून में क्या खामिया है. क्यों ये कानून निष्प्रभावी हो गया ? और दुसरे ये भूमिदान क्यों किया गया और वो जमीन किन लोगो के पास आई और अगर बची हुए है तो उसका क्या हुआ. क्या सरकार कोई श्वेत पत्र ला सकती है इस विषय पर.
सीलिंग कानून इसलिए निष्प्रभावी हुए क्योंकि कानून बनाने वालो के पास ही इतनी जमीन थी के इसके लागू होने से उनकी जातीय सत्ता ख़त्म हो जाती. इसलिए उन्होंने कुछ ऐसे प्रावधान कर दिए के जिनके इस्तेमाल से ये कानून प्रायः निष्प्रभावी हो गया और न्यायपालिका भी जातिवादी सामंतो का सबसे बड़ा हथियार बन गयी क्योंकि न्याय की देरी से गरीब की जिंदगी को ख़त्म हो जाती है.
कानून ने कहा के गौशालाओ, धार्मिक स्थलों की जमीनों जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, आश्रम आदि, बड़े शैक्षणिक ट्रस्टो, औद्योगिक यूनिटों पर सीलिंग काननों लागू नहीं होगा. मतलब ये के इन सभी के नाम पर आप कितनी भी जमीन रखे सीलिंग नहीं लगेगी.
अब मेरा सवाल ये है के ये सभी संस्थान, इदारे, धर्मस्थल, गौशालाए, किन लोगो के पास है.
ये प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है. इसका उत्तर अगर ईमानदारी से मिल गया तो हम लड़ाई कभी हार नहीं सकते.
जब भूमि सुधारों की बात होती है तो इन प्रश्नों पे चुप्पी क्यों ?
अगर जमीन के समीकरण नहीं बदले तो लोकतंत्र नहीं हो सकता.
अगर ईमानदार प्रयास करना है तो साथी लोग आर टी आई डाले और इन प्रश्नों का पता ढूंढें. एक शोध पत्र लाये और फिर सरकार को कहे. क्या सरकार ये बात विधान सभा या लोक सभा में बता सकती है के इन बड़ी सम्पतियो के मालिक कौन है. आप स्वयं ही पता कर सकते है के कौन है ऐसी प्रभुत्वादी ताकते.
आप जाति के आधार पर जनगणना की बात करे और हम उसके समर्थन में है. हम चाहते है के इस देश में मंदिरों, मठो, आश्रमों, गौशालाओ, शिक्षण सस्थानो, फार्म हाउसों, अध्योगिक शेत्रो आदि के नाम पर लाखो एकड़ की जमीन पर जो कब्जे किये गए है वो किन किन जातियों और विचारधाराओ, राजनितिक जुगाड़बाजो के कब्जे में है.
भूमि सुधार क्यों नहीं हुए, उनका कारण आपको मिल जाएगा.
भूमि सुधारों पे काम करने वाले साथी क्या इन प्रश्नों पे चुप्पी रखेंगे या खुलके कुछ कहेंगे.
याद रखिये, भूमि राजनीती है, भूमि जाति है, भूमि पित्रसत्ता है, भूमि व्यापार है, भूमि धर्म है और इसलिए भूमि गाँव को नियंत्रित करती है और यही पटना, लखनऊ और दिल्ली की सत्ता की भी चाबी है. अगर ये सब नहीं होगा तो भूमि खेती करने वाले बहुजन समाज के हाथ में होती और गाँव की चौखट पर सब साथ साथ बैठते और दलित दूल्हो को घोड़े पर बैठने की सजा नहीं मिलती या मुशहरो को ईंट भट्टे में काम न करना पड़ता और गाँव में दलितों को नदी किनारे की जमीनों पर न बैठना पड़ता.
भूमि सुधार सामाजिक लोकतंत्र की बुनियाद है जो राजनीतक लोकतंत्र को मजबूत करेगी . सवाल सरकार की ही नियत का नहीं, हम सब की नियत का भी है. क्या कोई आन्दोलन समुदायों के नेतृत्व को विकसित किये बिना या मौका बिना हो सकता है. भूमि आन्दोलन के लिए आवश्यक है के हमारे नेतृत्व के मंचो का भी लोकतंत्रीकरण और उनमे उन सभी लोगो की भूमिका जो हमारे विचारों से हटकर भी सोचते है. बाबा साहेब आंबेडकर ने संविधान सभा में जिन अंतरविरोधो की बात कही ही वो गाँव में मौजूद ब्राह्मणवादी जातिवादी सत्ता समीकरणों के बारे में थी के जब तक सामाजिक और आर्थिक जीवन में गैर बराबरी रहेगी, राजनीतिक लोकतंत्र खतरे में रहेगा.. इसका मतलब ये वो ये जानते थे सामाजिक भेदभावो को समाप्त किये बिना ये कानून, ये लोकतंत्र केवल ढकोसला है. इसलिए उन्होंने भूमि के राष्ट्रीयकरण की बात कही, खेती में कोआपरेटिव बढाया जाए और भूमि के न्यायपूर्ण वितरण की बात कही.
भूमि सुधार बिना भूमि के पुनर्वितरण के संभव नहीं है. और पुनर्वितरण तब तक संभव नहीं है जब तक गाँव की सीलिंग की जमीनों, भूदान की जमीनों को भूमिहीन दलित बहुजन समाज में आवंटित न किया जाए , तभी गाँव के सत्ता समीकरणों में बराबरी आएगी और सही मायने में लोकतंत्र स्थापित होगा. एक भूमिहीन ग्राम प्रधान अपने पद पर केवल संकेतात्मक तौर पर बैठा रहता है और कोई भी काम के लिए गाँव के ताकतवर लोगो के इशारे पर चलता है. गाँव में ताकतवर जातिया जमीन की ताकत पर खड़ी है और वोही अत्याचार भी करती है. दलितों पर अत्याचारों के अधिकांश मामले जमीन के है. इसलिए जमीन का लोकतंत्रीकरण दरअसल देश में स्वस्थ लोकतंत्र को पैदा करेगा और जातीय भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा.
लाख टके का सवाल यह है के क्या वाकई में हम ऐसा चाहते है ?
विद्या भूषण रावत
