दलित त्रासदी: जातीय हिंसा की छिपी भयावहता

दलित त्रासदी: जातीय हिंसा की छिपी भयावहता

 यह खोजी रिपोर्ट दलित उत्पीड़न की चल रही वास्तविकता की पड़ताल करती है, भेदभाव, हमले और हत्या की कहानियों को उजागर करती है। चूँकि ये घटनाएँ जारी हैं, सरकार, जिसे कानून बनाए रखने का काम सौंपा गया है, स्पष्ट रूप से अनुत्तरदायी है।

दुर्गेश कुमार झा द्वारा
(मूल आँरेजी से हिन्दी अनुवाद: एस आर दारापुरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट)

(समाज वीकली)-

सार्वजनिक नल का उपयोग करने पर दलित व्यक्ति की हत्या

पिछले साल 27 नवंबर को उत्तर प्रदेश के बदायूँ में जाति आधारित हिंसा का एक भयावह मामला सामने आया था। दलित समुदाय के एक सदस्य, कमलेश को एक साधारण सी हरकत के कारण दुखद रूप से अपनी जान गंवानी पड़ी – उनके बच्चे सार्वजनिक नल से पानी ला रहे थे। उस दिन, उनके बच्चों को नल का उपयोग करने के लिए ग्रामीणों द्वारा डांटा गया था, इस विशेषाधिकार को अनिच्छापूर्वक उच्च जातियों के लिए विशेष माना जाता था।

ऐसी हरकत दोबारा न करने की सख्त चेतावनी दी गई, शाम तक मामला दुखद रूप से बढ़ गया। अपने खेतों से लौट रहे कमलेश को सूरज और उसके एक साथी ने, जो लकड़ी के लट्ठों और लाठियों से लैस थे, बेरहमी से पीटा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके बच्चों ने उस सार्वजनिक नल से पानी लिया था। यह वह अहानिकर कृत्य था जिसने उच्च जाति के कुछ लोगों को क्रोधित कर दिया, जिसकी परिणति कमलेश की हत्या के रूप में हुई।

बदायूं पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के अनुसार, दुखद घटना का विवरण क्रूरता की एक स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। एफआईआर के मुताबिक, “सूरज ने गालियां देकर और डंडे से हमला करके कमलेश पर हमला शुरू किया। हमले में कमलेश के सिर पर गंभीर चोटें आईं, यह सब उसके परिवार और कई ग्रामीणों ने देखा। हमले के बाद, सूरज वहां से भाग गया।” कमलेश गंभीर रूप से घायल हो गए। कमलेश को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी चोटों की गंभीरता को देखते हुए, उन्हें चिकित्सा प्रयासों के बावजूद, बदायूं मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया।

हमले से भी अधिक भयावह बात उसके बाद दर्शकों द्वारा प्रदर्शित की गई उदासीनता है। कमलेश की पत्नी, सरवती के साथ बातचीत में, उन्होंने उदासीनता का एक गहरा दुखद विवरण व्यक्त करते हुए कहा, “कमलेश पर इस क्रूर हमले को कई लोगों ने देखा था। फिर भी, किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया। अगर किसी ने कार्रवाई की परवाह की होती तो शायद कमलेश की जान बच सकती थी, लेकिन इसके बजाय, उन्होंने केवल शो देखा।”

कमलेश की पत्नी ने पुलिस पर उसके पति के मामले में सबूतों में हेराफेरी करने की निराशाजनक कोशिश का भी आरोप लगाया। वह दावा करती है, “असली हथियार, हमले में इस्तेमाल किया गया एक भारी लकड़ी का लट्ठा, पुलिस द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया, जिसने इसके बजाय पास से एक छोटी छड़ी उठाई। मैं हतप्रभ थी, जांच प्रक्रिया के बारे में अनिश्चित थी। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या किया जा रहा है, क्योंकि पुलिस में से किसी ने भी हमारे साथ कोई संचार बनाए नहीं रखा है या मामले की प्रगति के बारे में मुझे जानकारी नहीं दी है।”

इसी भावना को व्यक्त करते हुए, कमलेश के बहनोई, सोनू, त्याग और भय की गहरी भावना व्यक्त करते हैं। “हमें पुलिस से कोई राहत या सहायता नहीं मिली है। यह स्पष्ट रूप से एक जाति-आधारित अत्याचार था, यह तथ्य हमारे पूरे गांव में अच्छी तरह से जाना जाता है, फिर भी पुलिस ने जांच को आगे नहीं बढ़ाया जैसा कि उन्हें करना चाहिए। हम अपने भीतर भय में जी रहे हैं उनका अपना गांव, उच्च जाति के व्यक्तियों से और अधिक नुकसान की आशंका से आशंकित है, खासकर यह देखते हुए कि कमलेश अपने पीछे छोटे बच्चे छोड़ गए हैं,” वह कहते हैं।

खाट पर बैठने पर दिव्यांग दलित व्यक्ति पर बेरहमी से हमला

कमलेश की त्रासदी कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि 21वीं सदी के भारत में जारी जाति-आधारित हिंसा के व्यापक पैटर्न का हिस्सा है। इन अपराधों की जघन्यता से भी अधिक परेशान करने वाली बात सुरक्षा और न्याय की जिम्मेदारी संभाल रहे अधिकारियों द्वारा प्रदर्शित गहरी उदासीनता है।

उसी महीने के भीतर एक और गंभीर घटना में, गुजरात के पाटन जिले में, अश्विन परमार नाम का एक शारीरिक रूप से अक्षम 20 वर्षीय दलित व्यक्ति क्रूर हमले का शिकार हो गया। ठाकुर समुदाय के लोगों ने ऊंची जाति के ठाकुर समुदाय के सदस्यों की खाट पर बैठने को लेकर उन पर हमला किया।

दिहाड़ी मजदूर अश्विन परमार पर हमला न केवल शारीरिक था, बल्कि वीडियो में भी कैद हुआ और व्यापक रूप से प्रसारित हुआ। द प्रोब के साथ एक साक्षात्कार में, अश्विन ने गहरे बैठे जातिगत भेदभाव में निहित एक दुखद घटना को याद किया। वह शुरू करते हैं, ”मैं निचली जाति का एक गरीब आदमी हूं।”

उसकी कहानी उस दिन शुरू होती है जब वह और उसके दोस्त एक स्थानीय रेस्तरां में खाना खाने गए थे। वहां वह एक खाट पर बैठे जो ऊंची जाति के ठाकुर समुदाय के लिए आरक्षित थी, लेकिन उन्हें इस आरक्षण के बारे में पता नहीं था. खाट पर बैठने की उनकी मासूम गलती से तत्काल टकराव की स्थिति पैदा हो गई। अश्विन याद करते हैं, ”उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं वहां क्यों बैठा हूं और फिर जातिसूचक गालियां देना शुरू कर दिया।” उनकी माफ़ी के बावजूद, प्रतिक्रिया निर्दयी थी: 10 से 15 लोगों द्वारा हिंसक पिटाई।

अश्विन परमार का इलाज चल रहा है |

हमले के बाद अश्विन को अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके बाद ही मामला दर्ज किया गया। वह अफसोस जताते हुए कहते हैं, “मेरे गांव में इस तरह की घटनाएं बहुत आम हैं। कोई भी इन मुद्दों को नहीं उठाता।”

यह पूछे जाने पर कि पीड़ित स्थानीय सरपंच से मदद क्यों नहीं मांगते और गांव के अंदर जाति-आधारित हिंसा करने वाले अपराधियों से क्यों नहीं निपटते, असविन कहते हैं, “समस्या यह है कि सरपंच भी ठाकुर समुदाय से है”।

कई अन्य मामलों की तरह, अश्विन के हमलावर भी जमानत पर हैं लेकिन वह अपराधियों को सजा दिलाने के अपने संकल्प पर दृढ़ हैं। वह कहते हैं, “यह सिर्फ मेरे लिए न्याय नहीं है, बल्कि अगर उन्हें कड़ी सजा मिलती है, तो यह समाज के लिए एक संकेत होगा कि हिंसा और भेदभाव के ऐसे कृत्य आज भारत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।”

न्याय मांगने का साहस करने पर मार डाला गया

दुख की बात है कि दलित समुदाय के सभी सदस्य अपने साथ हुई हिंसा के लिए न्याय पाने में सक्षम नहीं हैं, और गीताबेन मारू जैसे कुछ लोगों को न्याय की तलाश में अंतिम कीमत चुकानी पड़ती है। गीताबेन की कहानी जाति-आधारित भेदभाव के खिलाफ संघर्ष में कई लोगों द्वारा सामना की गई कठोर वास्तविकताओं की याद दिलाती है। उनका बेटा गौतम 2020 में गुजरात में जातीय हिंसा का शिकार हुआ था।

गीताबेन को पिछले साल नवंबर में भावनगर में उनके घर के पास स्टील पाइप से बेरहमी से पीट-पीटकर मार डाला गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को ऊंची जाति के सदस्यों के खिलाफ हिंसा की एक घटना से संबंधित मामला वापस लेने के लिए मनाने से इनकार कर दिया था। आरोपियों और उनके सहयोगियों ने उनसे समझौता करने और मामले को अदालत के बाहर निपटाने की मांग की। जब उसने विरोध किया, तो उन्होंने उसके परिवार को जबरन चुप कराने की कोशिश में घातक हिंसा का सहारा लिया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, हमले में गीताबेन को कई फ्रैक्चर और चोटें आईं। क्रूरता का एक और प्रदर्शन करते हुए, हमलावरों ने उसके पति और बेटी को भी धमकी दी, जिससे वे अपनी जान बचाकर भागने को मजबूर हो गए।

गौतम मारू, जो अभी भी अपनी मां गीताबेन की दुखद क्षति से दुखी हैं, ने हमारे साथ इस मामले में न्याय में देरी का एक दिल दहला देने वाला विवरण साझा किया। गौतम बताते हैं, “उन्होंने पहली बार मुझे तीन साल पहले निशाना बनाया था, मैं कहां जाता था और क्या करता था, उस पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे थे। यह स्पष्ट रूप से जाति-आधारित हिंसा थी; उन्होंने मुझे गंभीर रूप से घायल कर दिया।” कानूनी प्रणाली के माध्यम से न्याय पाने के उनके निर्णय के कारण एक अदालती मामला चल रहा था, जो अंततः अपराधियों को किसी प्रकार की सजा देने के लिए तैयार था। हालाँकि, जवाबदेही की इस संभावना ने स्पष्ट रूप से अभियुक्तों में भय पैदा कर दिया।

परिणामों से बचने की हताश कोशिश में, उन्होंने गीताबेन से संपर्क किया और उनसे गौतम को आरोप वापस लेने के लिए मनाने की मांग की। गौतम ने दुख से भारी आवाज में कहा, “जब मेरी मां ने लगातार इनकार कर दिया, तो उन्होंने बर्बर हिंसा का सहारा लिया।” “उन्होंने उस पर स्टील पाइप से हमला किया, बेरहमी से उसके हाथ और पैर तोड़ दिए, अंततः उसकी मौत हो गई।”

पुलिस की नज़र दूसरी तरफ़ होने के कारण भाइयों की हत्या कर दी गई

पिछले साल गुजरात में एक भयावह घटना घटी जो दलित समुदाय द्वारा भूमि अधिकारों के लिए चल रहे संघर्ष को और उजागर करती है। आलजी परमार और उनके भाई मनोज परमार को एक विवाद में बुरी तरह पीटा गया था, जिसकी जड़ें 1998 तक फैली हुई थीं। अपनी पैतृक भूमि पर उनके अधिकारों की पुष्टि करने वाली निचली अदालत के अनुकूल फैसले के बावजूद, परमार भाइयों पर 12 से 15 लोगों के एक समूह ने हिंसक हमला किया और उनकी हत्या कर दी।

अलजीभाई परमार के बेटे जयेश ने भीषण हमले के बारे में बताया, “उन्होंने मेरे पिता और चाचा पर क्रूरतापूर्वक और हिंसक हमला किया। दोनों को बहुत गंभीर चोटें आईं और उनकी मृत्यु हो गई।” हमले की गंभीरता, घटना के दूरस्थ स्थान के साथ मिलकर, आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रयासों में बाधा उत्पन्न हुई। जयेश ने बताया, “जहां घटना हुई वह जगह बहुत दूर थी। हमें तुरंत एम्बुलेंस भी नहीं मिल सकी। पुलिस स्टेशन भी पास में नहीं था।” अंततः, भाइयों को सुरेंद्रनगर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया। हिंसा में उनकी मां भी घायल हो गई।

एक और जातीय हिंसा: गुजरात में भाइयों की हत्या |

जयेश ने हमें बताया कि हालांकि 12 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन तीन अपराधी अभी भी पकड़ से बाहर हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि हमला जातिगत पूर्वाग्रहों से प्रेरित था, उन्होंने बताया कि उनके परिवार ने कड़ी मेहनत और दृढ़ता के माध्यम से जो सफलता हासिल की, उसे उनके गांव में उच्च जाति के व्यक्तियों द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जा सका। “मेरे परिवार ने बहुत मेहनत की; मेरे पिता और चाचा ने वास्तव में इसे बड़ा बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। लेकिन ऊंची जाति के लोग कहते थे कि हम दलित हैं और हमें अमीर होना शोभा नहीं देता।”

जयेश ने अपने गांव में प्रणालीगत पूर्वाग्रह के व्यापक मुद्दे पर भी प्रकाश डाला, यह देखते हुए कि जाति-आधारित उत्पीड़न एक आम लेकिन बड़े पैमाने पर उपेक्षित समस्या है। उन्होंने जोर देकर कहा, “स्थानीय प्रशासन और पुलिस हमेशा ऊंची जाति के समुदायों का पक्ष लेते हैं।” उनके परिवार के मामले में 12 व्यक्तियों की गिरफ़्तारी सामान्य के बजाय एक अपवाद थी, जो अपराध की गंभीर प्रकृति और मीडिया के पर्याप्त ध्यान से प्रेरित थी। “यह दोहरे हत्याकांड का मामला था और यह वायरल हो गया; इसलिए कार्रवाई की गई। हमने न्याय मिलने तक तीन दिनों तक अपने परिवार के सदस्यों के शव लेने से इनकार कर दिया। लेकिन अन्य मामलों में, किसी को भी न्याय नहीं मिलता है।”

अपने दुःख के माध्यम से, जयेश को उम्मीद है कि उसके परिवार की कठिन परीक्षा उसके गाँव और पड़ोसी गाँवों के लिए एक चेतावनी के रूप में काम करेगी कि जाति-आधारित अत्याचार अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। वह कहते हैं, “मुझे उम्मीद है कि यह मामला कम से कम यह याद दिलाएगा कि जाति-आधारित अत्याचारों पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। हम चाहते हैं कि इस अपराध के अपराधियों को उम्रकैद की सज़ा मिले।”

जयेश ने मार्मिक ढंग से कहा कि अगर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की होती और उनकी चिंताओं को गंभीरता से लिया होता तो उनके पिता और चाचा की दुखद मौतों को रोका जा सकता था। उन्होंने बताया, “मेरे पिता और चाचा ने दो बार पुलिस से संपर्क किया था और उन्हें चेतावनी दी थी कि उन्हें धमकियों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें सुरक्षा की ज़रूरत है। हर बार, पुलिस ने उन्हें ख़ारिज कर दिया, सबूत की मांग की और इन धमकियों को मामूली-सामान्य मुद्दे मान लिया।”

हमले के दिन सुरक्षा में विफलता और भी अधिक स्पष्ट हो गई। जयेश कहते हैं, “घटना के दिन भी, मेरे पिता ने मदद के लिए स्थानीय पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कॉल का जवाब नहीं दिया। इन गंभीर गलतियों और परिणामी सार्वजनिक आक्रोश के जवाब में तीन पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया।”
बढ़ते मामले, कमज़ोर प्रतिक्रिया: जाति-आधारित हिंसा में वृद्धि को संबोधित करना

ऊपर उल्लिखित मामले भारत में जाति-आधारित हिंसा के पीड़ितों द्वारा सामना की जाने वाली न्याय के लिए कठिन और अक्सर निरर्थक यात्रा को दर्शाते हैं। ये अलग-अलग घटनाएँ नहीं हैं बल्कि भेदभाव के एक व्यापक पैटर्न का हिस्सा हैं जो दलित समुदाय को परेशान करता है। अफसोस की बात है कि जहां कुछ मामले मीडिया का ध्यान खींचते हैं और सार्वजनिक आक्रोश का कारण बनते हैं, वहीं अनगिनत अन्य मामले दर्ज नहीं किए जाते हैं और उन पर किसी का ध्यान नहीं जाता है।

देश में दलितों पर अत्याचार के ऐसे कई मामले रोजाना सामने आते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर मामले दर्ज ही नहीं हो पाते। जो लोग अखबारों के पन्नों पर जगह बनाते हैं, वे वे होते हैं जिनके परिणामस्वरूप अक्सर कोई दोषसिद्धि नहीं होती।

उत्तर प्रदेश से हाल की रिपोर्टें इस चल रहे संघर्ष को उजागर करती हैं। उदाहरण के लिए, 2 अप्रैल को, गोरखपुर जिले में एक दुखद घटना सामने आई थी, जहां मुरारपुर प्राइमरी स्कूल में एक शिक्षक ने छठी कक्षा के एक दलित छात्र के साथ पैर न छूने पर मारपीट की थी। इस घटना के साथ शिक्षक ने छात्र को जातिसूचक गालियां भी दीं।

तमिलनाडु के दक्षिण में, 26 अप्रैल को, यह बताया गया कि बदमाशों ने पुदुक्कोट्टई जिले के गंधर्वकोट्टई में एक दलित कॉलोनी की जल आपूर्ति को गाय के गोबर से दूषित कर दिया।

तमिलनाडु में दलित बस्ती में पानी की टंकी में कथित तौर पर मिलाया गया गाय का गोबर

इसके अतिरिक्त, जाति-आधारित सम्मान हत्या का एक दुखद मामला हाल ही में चेन्नई में हुआ, जहां पांच सदस्यीय गिरोह द्वारा एक दलित व्यक्ति की हत्या कर दी गई, जिसके बाद पीड़ित की पत्नी ने घटना के दुःख और सदमे से आत्महत्या कर ली।

ये घटनाएं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ‘भारत में अपराध, 2022’ रिपोर्ट में दर्ज व्यापक, अधिक खतरनाक प्रवृत्ति को दर्शाती हैं, जिसमें पिछले वर्षों की तुलना में 2022 में दलितों के खिलाफ अत्याचार में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में ऐसे अत्याचारों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई। एनसीआरबी डेटा से पता चलता है कि 2022 में अनुसूचित जाति (एससी) के खिलाफ अपराध में 13 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के खिलाफ 14.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि भारत में जाति-आधारित हिंसा और भेदभाव के गहरे संकट को उजागर करती है।

नियम यथावत, क्रियान्वयन सवालों के घेरे में: एससी/एसटी संरक्षण कानून की हकीकत

एस.आर. दारपुरी उत्तर प्रदेश के एक सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व आईपीएस अधिकारी ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की प्रभावकारिता के बारे में चिंता व्यक्त की। यह स्वीकार करते हुए कि कानून का उद्देश्य एससी/एसटी के सदस्यों की रक्षा करना है। दारापुरी ने समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली हिंसा को रोकने में अपनी सीमाओं की ओर इशारा किया। वे कहते हैं, “कानून मौजूद है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या कानून प्रभावी है? हमें ऐसे कानून की जरूरत है जो संभावित अपराधियों के बीच डर की वास्तविक भावना पैदा करे।”

दारापुरी ने पुलिस बल के भीतर प्रणालीगत मुद्दों पर प्रकाश डाला जो कानून की अप्रभावीता में योगदान करते हैं। उन्होंने कहा, “दलितों के प्रति पुलिसकर्मियों का रवैया मुख्य समस्या है। यह उसी क्षण से प्रकट होना शुरू हो जाता है जब कोई दलित व्यक्ति एफआईआर दर्ज करने का प्रयास करता है। अक्सर, पुलिस एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर देती है या, यदि करती है, तो ठीक से नहीं करती है।”

शिकायतों को गंभीरता से लेने की यह प्रारंभिक अनिच्छा बाकी न्यायिक प्रक्रिया के लिए एक मिसाल कायम करती है। “बाद की जांच में देरी और पीड़ितों के प्रति अनुचित आचरण के कारण समस्या उत्पन्न होती है, जिससे और अधिक परेशानी होती है। इसके परिणामस्वरूप अक्सर अभियोजन में देरी होती है, जिसके दौरान लंबी प्रक्रिया के कारण गवाह मुकर सकते हैं, जिससे अंततः शिकायतकर्ता को न्याय देने में विफलता होती है।” दारापुरी विस्तार से बताते हैं।

उन्होंने पुलिस के साथ व्यवहार करते समय हाशिए पर रहने वाले पीड़ितों के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अधिक शक्तिशाली अपराधियों के प्रभाव के कारण अक्सर एफआईआर प्रक्रिया में समझौता हो जाता है। “ज्यादातर समय, क्योंकि पीड़ित बेहद हाशिए की पृष्ठभूमि से आते हैं, पुलिस एफआईआर के साथ स्वतंत्रता लेती है, शिकायत को अपने पूर्वाग्रहों के अनुरूप या बाहरी दबाव के तहत आकार देती है। यह हेरफेर न केवल कानूनी प्रक्रिया की अखंडता को कमजोर करता है, बल्कि एक समस्या भी पैदा करता है। पीड़ितों पर अनुचित बोझ पड़ता है, जिन्हें अपनी शिकायतें वापस लेने के लिए लगातार दबाव का सामना करना पड़ता है,” उन्होंने आगे कहा।

दारापुरी एक महत्वपूर्ण बाधा के रूप में कानून प्रवर्तन से समर्थन की कमी पर जोर देते हैं। उनका कहना है, “पुलिस से लगातार सहयोग की कमी है, जो कानून की अप्रभावीता का एक प्रमुख कारक है। कानून अपने आप में अच्छा है, लेकिन इसका कार्यान्वयन त्रुटिपूर्ण है। अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने वाले कानून लागू करने वालों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।”

एससी/एसटी अधिनियम के प्रावधानों पर चर्चा करते हुए, दारापुरी इन मामलों का समर्थन करने के लिए इच्छित बुनियादी ढांचे की ओर इशारा करते हैं, जो अक्सर व्यवहार में साकार नहीं होता है। “एससी/एसटी अधिनियम विशेष अदालतों और अभियोजकों को इन मामलों को संभालने का आदेश देता है, जिससे ध्यान केंद्रित किया जा सके और त्वरित निपटान सुनिश्चित किया जा सके। हालांकि, अधिकांश राज्य इन विशेष अदालतों की स्थापना नहीं करते हैं; वे केवल मौजूदा अदालतों को नामित करते हैं जो नियमित मामलों को भी संभालती हैं। इससे अधिभार होता है , जिसके परिणामस्वरूप एससी/एसटी मामलों का प्रभावी ढंग से या समय पर समाधान नहीं हो पाता है,” वह बताते हैं।

अतिदेय अनुपालन: अधिदेशित सतर्कता समितियाँ और उनकी बैठकें कहाँ हैं?

एससी और एसटी (अत्याचार निवारण) नियम, 1995, प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय सतर्कता और निगरानी समितियों के गठन को अनिवार्य करता है। नियम 17 के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेट अधिनियम के कार्यान्वयन, पीड़ितों के लिए राहत और पुनर्वास सुविधाओं, अधिनियम के तहत मामलों के अभियोजन और इसमें शामिल विभिन्न अधिकारियों और एजेंसियों की भूमिकाओं की समीक्षा करने के लिए इन समितियों की स्थापना के लिए जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त, नियम यह निर्धारित करते हैं कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च-शक्ति सतर्कता और निगरानी आयोग की स्थापना करेगी। अधिनियम के प्रावधानों और संबंधित मामलों के कार्यान्वयन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए इस आयोग को वर्ष में कम से कम दो बार, विशेष रूप से जनवरी और जुलाई में बैठक करने की आवश्यकता होती है।

हालाँकि, कई राज्यों में इन नियमों के अनुपालन में स्पष्ट रूप से कमी है। दारापुरी बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपने व्यापक अनुभव में, न तो मायावती, न ही मुलायम सिंह यादव और न ही योगी आदित्यनाथ के प्रशासन ने कभी भी इस उच्च-शक्ति समिति की एक भी बैठक आयोजित की है। अधिकांश अन्य राज्यों में भी, ये समितियाँ शायद ही कभी मिलती हैं। कई राज्यों ने तो समितियां गठित ही नहीं की हैं। केंद्र सरकार अब तक राज्यों द्वारा नियमों के अनुपालन की निगरानी नहीं कर पाई है.

हमने कहानी पर टिप्पणी के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संपर्क किया है। फिलहाल, हमें अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है. मंत्रालय से प्रतिक्रिया प्राप्त होते ही इस लेख को अपडेट कर दिया जाएगा।