इस्लामी कानून के तहत महिलाओं के अधिकार

अब्दुलरहीम पी विजापुर द्वारा

(समाज वीकली)

इस्लाम दुनिया के महान धर्मों में से एक है, जिसके अनुयायी हर देश और महाद्वीप में पाए जाते हैं। आज दुनिया में मुसलमानों की संख्या 1.5 बिलियन है। एक समतावादी विश्वास प्रणाली के रूप में, इस्लाम ने सार्वभौमिक भाईचारे और लिंग या नस्ल के आधार पर मुसलमानों के बीच गैर-भेदभाव की अवधारणाओं को पेश किया। इस्लाम ने महिलाओं को मौलिक अधिकार दिए और महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए सभी आंदोलनों का समर्थन किया, उस समय जब समाज स्पष्ट रूप से पारंपरिक और सामाजिक रूप से अविकसित थे। यह शोधपत्र निम्नलिखित प्रश्नों की जाँच करने का प्रयास करता है:-

 क्या इस्लाम लैंगिक समानता प्रदान करता है? इस्लामी समाजों में लिंगों की यह समानता किस हद तक व्यवहार में पाई जाती है? क्या लैंगिक समानता के धर्मग्रंथों के उपदेशों से कोई विचलन है? मुस्लिम देशों में कानून बनाकर महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए कौन से सुधारात्मक उपाय किए गए हैं? इस संबंध में भारत की तस्वीर क्या रही है? इस शोधपत्र में इन सवालों के जवाब तलाशे गए हैं।

इस्लामी आदर्श और उपदेश

कुरान और पैगंबरी परंपराओं ने महिलाओं की स्थिति को ऊंचा किया और उन्हें मानवीय, नागरिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार दिए जो उन्हें पहले कभी नहीं दिए गए थे। मुस्लिम महिला का व्यक्तित्व स्वतंत्र है, वह धार्मिक कर्तव्यों, शिक्षा के अधिकार, अपने कर्मों के लिए पुरस्कार और अपने विश्वासों की रक्षा में पुरुष के बराबर है। उसे अपनी संपत्ति पर पूरी स्वतंत्रता और पूरा नियंत्रण है। इस्लाम महिला को पुरुष के बराबर कानूनी क्षमता देता है। इसका मतलब है कि वह अपने पति की सहमति के बिना सभी तरह की संविदात्मक व्यवस्था करने और खुद से व्यवसाय करने की क्षमता रखती है। 7वीं शताब्दी के सऊदी अरब में दिया गया ऐसा कानूनी अधिकार अभी भी कुछ समकालीन समाजों में विवाहित महिला को प्राप्त नहीं हुआ है, जहाँ पति को अपनी पत्नी के मामलों की देखरेख करने का एक निश्चित अधिकार है। फ्रांसीसी महिलाओं को 1965 तक यह कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था। विरासत में, एक बेटी के रूप में महिला को अपने भाई के हिस्से का आधा हिस्सा मिलता है, लेकिन अन्य परिस्थितियों में उसे परिवार के अन्य पुरुषों के बराबर या उससे भी अधिक मिलता है। संपत्ति में महिलाओं का हिस्सा परिस्थितियों के आधार पर अलग-अलग होता है। कुरान के अध्याय 4 की आयत 7 में चार परिस्थितियों की पहचान की गई है: 1. पुरुषों के लिए उच्च हिस्सा: यदि मृतक उनका पिता है तो बेटा अपनी बहन से दोगुना हिस्सा लेता है। 2. पुरुषों और महिलाओं के लिए बराबर हिस्सा: “यदि मृतक उनका बेटा है और उसके अपने बच्चे हैं तो महिला पुरुष के बराबर हिस्सा लेती है: ‘और माता-पिता (मृतक के) को विरासत का छठा हिस्सा, यदि उसके बच्चे हैं। 3. पुरुषों और महिलाओं (भाई और बहन) को समान हिस्सा दिया जाता है जो दूर के वारिस हैं: ‘उनमें से प्रत्येक को (भाई और बहन) छठा हिस्सा’। 4. पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए अधिक हिस्सा: मृतक की बेटी (जिसके कोई भाई-बहन नहीं है) महिला आधा हिस्सा लेती है और उसका पिता छठा हिस्सा लेता है। और यदि केवल एक (बेटी) है तो आधा, और मृतक के माता-पिता को छठा हिस्सा मिलता है। इस प्रकार, कुरान का नुस्खा समानता के सिद्धांत पर आधारित है। अधिक हिस्सा आमतौर पर उन लोगों को दिया जाता है जिनकी ज़रूरतें अधिक होती हैं ताकि वे अपनी वित्तीय ज़िम्मेदारी निभा सकें। बेटी के रूप में एक महिला अपने पिता की देखभाल/जिम्मेदारी में होती है, बहन के रूप में भाई की देखभाल में होती है, पत्नी के रूप में पति की देखभाल में होती है। अक्सर की जाने वाली आलोचना कि इस्लाम विरासत के मामलों में महिलाओं को पुरुषों के बराबर नहीं मानता, अनुचित है। आलोचक हमेशा पहली स्थिति को देखते हुए अपनी टिप्पणी करते हैं और तीन अन्य स्थितियों को अनदेखा करते हैं जहां उसे पुरुषों के बराबर या उससे भी अधिक मिलता है। कई आलोचक या तो अन्य स्थितियों से अनजान हैं या पक्षपाती हैं। इसके अलावा, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस्लाम ने महिलाओं को संपत्ति का अधिकार इंग्लैंड द्वारा इसे कानूनी रूप से अपनाने से बारह शताब्दियों पहले दिया था। हिंदू महिलाओं को यह अधिकार केवल 1955-56 में मिला जब हिंदू कोड बिल (जिसमें चार अधिनियम शामिल हैं – हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956, हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 और हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम, 1956) को संसद द्वारा अपनाया गया था। मुस्लिम महिलाओं के पास अन्य अधिकार भी हैं। एक महिला को उसके परिवार या अभिभावक द्वारा शादी के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है; उसे अपनी सहमति देनी होगी। अगर शादी बचपन में हुई थी, तो वह यौवन तक पहुँचने पर इसे अस्वीकार कर सकती है। अगर वह चाहे तो शादी के बाद भी अपना पहला नाम बरकरार रख सकती है। उसे तलाक की शक्ति के साथ-साथ विवाह अनुबंध के समय अपने पति द्वारा बहुविवाह को अस्वीकार करने की शक्ति मांगने का अधिकार है।

मुस्लिम महिलाओं को जिहाद (धार्मिक युद्ध) के सिद्धांत में भी समानता दी गई थी। पैगंबर मोहम्मद के समय में कई महिलाओं ने युद्धों में भाग लिया। एक मुस्लिम महिला, नसीबा बिन्त काब ने ‘उहद’ की लड़ाई में अपनी तलवार और तीरों से पैगंबर का बचाव किया। एक और बहादुर महिला का उदाहरण उमय्यती बिन्त अल-गफ़रिया में पाया जा सकता है, जिसकी ख़ैबर की लड़ाई में साहस की प्रशंसा पैगंबर ने की थी। जीत के बाद, पैगंबर ने उसे हमारे समय के सैन्य अलंकरण के समकक्ष एक हार भेंट किया। उसने इसे जीवन भर पहना, और उसकी वसीयत के अनुसार उसे उसके साथ दफना दिया गया। पैगंबर के प्रत्येक विजय युद्ध में, महिलाओं ने आम तौर पर पुरुषों के साथ काम किया और घायलों की मदद की। यह भी ध्यान रखना दिलचस्प है कि इस्लाम की तीसरी शताब्दी तक और उसके बाद भी महिलाओं को पुरुषों के साथ मस्जिदों में प्रार्थना करने का अधिकार था। कहा जाता है कि खलीफा उमर ने सार्वजनिक पूजा में उनके लिए विशेष रूप से कुरान का एक पाठक नियुक्त किया था। संक्षेप में, इस्लामी शिक्षाओं/सिद्धांतों में महिलाओं को अन्य धार्मिक परंपराओं और प्रणालियों में उनके समकक्षों की तुलना में उच्च दर्जा प्राप्त है। पैगंबर ने कई बार घोषणा की कि “माँ के पैरों के नीचे स्वर्ग है”। अपने अंतिम सार्वजनिक संबोधन में, उन्होंने मुसलमानों को “अपनी महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार करने और उनके प्रति दयालु होने” की सलाह दी।

विभिन्न प्रथाएँ और आधुनिक सुधार

इसी तरह, ट्यूनीशिया, मोरक्को, अल्जीरिया, इराक और दक्षिण यमन ने व्यक्तिगत कानूनों को नियंत्रित करने वाले नए प्रावधान बनाए हैं। सीरिया, मोरक्को, पाकिस्तान और ईरान ने भी कुरान के आदेश को पूरा करने की असंभवता को देखते हुए बहुविवाह को गंभीर रूप से प्रतिबंधित कर दिया है कि कई पत्नियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। ट्यूनीशिया और तुर्की ने सीधे तौर पर बहुविवाह को गैरकानूनी घोषित कर दिया है। लेबनान, जॉर्डन, मिस्र और मोरक्को में महिला अपने विवाह अनुबंध में तलाक का अधिकार जोड़ सकती है यदि उसका पति दूसरी पत्नी रखता है।

दुर्भाग्य से, महिलाओं की स्थिति में सुधार के उद्देश्य से पारिवारिक कानूनों में सुधार के लिए भारत में कोई गंभीर प्रयास शुरू नहीं किए गए हैं। इस तरह की पहल मुस्लिम समुदाय के नेताओं, धर्मशास्त्रियों और लोगों के विभिन्न वर्गों की ओर से आनी चाहिए। सरकार की पहल को समुदाय द्वारा समान नागरिक संहिता की दिशा में एक कदम के रूप में गलत समझा जाएगा। यद्यपि कुरान में आदेश दिया गया है कि पत्नी को केवल पति द्वारा देय मेहर (महर) प्राप्त करना चाहिए, जो इस्लाम से पहले के समय में उसके पिता को दिया जाता था, भारत में कई मामलों में इसे व्यवहार में शायद ही कभी दिया जाता है। मूल रूप से, तलाक के कानून निष्पक्ष थे। तीन प्रकार के तलाक में से दो की पहल महिलाओं द्वारा की जानी थी। पहला, पत्नी पति की लंबी अनुपस्थिति या अपर्याप्त भरण-पोषण के कारण उत्पन्न होने वाली कमी, शरारत, प्रलोभन के डर के आधार पर अदालत से न्यायिक अलगाव की मांग कर सकती है। दूसरा, पत्नी गहरी दुश्मनी के आधार पर मोचन (खुल) द्वारा तलाक की मांग कर सकती है। लेकिन सबसे आम तौर पर प्रचलित प्रणाली पति द्वारा तलाक है – अपनी पत्नी या अदालत के हस्तक्षेप से स्वतंत्र रूप से – जिससे दुरुपयोग होता है। तलाक के अधिकांश मामलों में, पति प्रमुख भूमिका निभाता है। तलाक के कानूनों को कड़ा करना बाद की घटनाएँ थीं। इसके अलावा, कुरान में यह भी कहा गया है कि इस तरह का तलाक तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि “प्रतीक्षा अवधि” (इद्दा) खत्म न हो जाए। इस्लामी युग से पहले पति अपनी पत्नी को एक पल में त्याग सकता था। कुरान ने अब तलाक के प्रभाव को इद्दा की समाप्ति तक के लिए लगभग निलंबित कर दिया है, जो तब तक चलना था जब तक कि पत्नी तीन मासिक धर्म चक्र पूरे न कर ले या अगर वह गर्भवती साबित हो जाए, तो बच्चे के जन्म तक। यह अवधि मुख्य रूप से कुरान की स्पष्ट शर्तों के अनुसार, सुलह का अवसर प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है, और इस दौरान पत्नी पति से भरण-पोषण प्राप्त करने की हकदार है। वास्तव में, पति को अपनी पत्नी को तीन बार तलाक कहना होता है, इन दोनों के बीच एक महीने का अंतर होना चाहिए। एक सांस में तीन तलाक की प्रथा, जो भारत और अन्य मुस्लिम देशों में प्रचलित है, इस कुरानिक नियम के खिलाफ है। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव का आधार आम तौर पर कुरानिक निषेधाज्ञाओं / आयतों को माना जाता है। इन आयतों की शाब्दिक या प्रतिबंधात्मक व्याख्या महिलाओं को निम्न दर्जे पर ले जाती है। आइए इन आयतों का हवाला दें: “पुरुष महिलाओं से बेहतर हैं क्योंकि ईश्वर ने एक को दूसरे पर तरजीह दी है, वे दूसरे पर अधिकार रखते हैं, वे महिलाओं पर अधिकार रखते हैं क्योंकि वे उन्हें पालने के लिए अपना धन खर्च करते हैं। अच्छी महिलाएं आज्ञाकारी होती हैं…. और जिन लोगों से आपको अवज्ञा का डर है, उन्हें नसीहत दें और उन्हें अलग बिस्तर पर भेज दें और उन्हें पीटें, लेकिन अगर वे आपकी बात मानते हैं, तो उनके खिलाफ कोई और कार्रवाई न करें [इटैलिक्स जोड़ा गया]” (कुरान, 4:34)। महिलाओं के घूंघट का समर्थन अध्याय 24 की आयत 30-31 और अध्याय 33 की आयत 53 और 59 के माध्यम से किया गया है।

सातवीं शताब्दी में अरब और अन्य स्थानों पर महिलाएं अपने अस्तित्व और सुरक्षा के लिए आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर थीं। ऐसे सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ में, पुरुषों की श्रेष्ठता के कुरानिक उद्घोषणा को तर्कसंगत बनाया गया। तब महिलाओं को पुरुषों की वार्ड माना जाता था। सूडान में सुधारवादी आंदोलन के नेता उस्ताद महमूद मोहम्मद ताहा, जिन्हें सूडान के पूर्व राष्ट्रपति नुमेरी ने फांसी पर चढ़ा दिया था, ने अपनी व्याख्या के विकासवादी सिद्धांत को लागू करते हुए कहा कि अब महिलाओं पर पुरुषों का संरक्षण समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि आजकल महिलाएं आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर नहीं हैं। कुरान की इस आयत (यानी, 4:34) को अपने उद्देश्य की पूर्ति के रूप में अलग रख देना चाहिए और इसे समकालीन समाजों पर लागू नहीं किया जाना चाहिए।

जहां तक पर्दा करने की बात है तो यह कहा जाना चाहिए कि यह कई समाजों में इस्लाम-पूर्व प्रथा थी बाद में (कुरान के फारसी व्याख्याकारों द्वारा) “आभूषण” का अर्थ हाथ, पैर और शायद चेहरे को छोड़कर बाकी सब कुछ ले लिया गया, हालांकि इस व्याख्या का कोई तार्किक या भाषाई अर्थ नहीं है। इसके अलावा, अगर हर चीज पर पर्दा डालना होता, तो वक्षों को अलग से ढकने का आदेश देने का कोई मतलब नहीं होता। एक अन्य आयत में उन्हें अपनी घड़ियों को अपने चारों ओर कसकर खींचने के लिए कहा गया है ताकि उन्हें पहचाना जा सके और वे परेशान न हों। और ये केवल वे शब्द हैं जिन्हें पर्दा करने के लिए लिया गया है। इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि पर्दा और हरम प्रणाली बाद के विकास थे जो सामाजिक परिस्थितियों और स्थानीय परंपराओं के परिणामस्वरूप कुछ मुस्लिम देशों में उत्पन्न हुए। उनके विकास के कारण जो भी हों, ऐसी प्रथाओं का इस्लाम के सिद्धांतों से कोई लेना-देना नहीं है। महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकारों के संबंध में उपदेशों और प्रथाओं के बीच का अंतर काफी स्पष्ट है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अरब आबादी को छोड़कर, जो पैगंबर के मार्गदर्शन में शरिया को विकसित करने के लिए जिम्मेदार थी, अन्य लोगों (जो बाद में मुसलमान बन गए) के लिए शरिया ने गंभीर समस्याएं खड़ी कीं, क्योंकि इसकी मूल अवधारणाएँ अक्सर उनके समाजों की पारंपरिक संरचना से पूरी तरह अलग थीं। मुसलमान होने के बावजूद, वे शरिया का सख्ती से पालन नहीं कर सकते थे। स्थानीय रीति-रिवाजों ने महिलाओं के उत्तराधिकार के अधिकार निर्धारित किए। उदाहरण के लिए, उत्तरी अफ्रीका का बर्बर समुदाय महिलाओं को उत्तराधिकार प्रदान नहीं करता है। इस प्रकृति का बर्बर प्रथागत कानून सभी नागरिक मामलों में मोरक्को की लगभग आधी मुस्लिम आबादी पर लागू होता है। जावा और सुमात्रा में, विरासत के अधिकार प्रथागत मातृसत्तात्मक कानून द्वारा विनियमित होते रहे। पश्चिमी नाइजीरिया में शरिया शायद ही लागू होता है। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि यमन के कुछ अरब जनजातियों ने अपने स्थापित प्रथागत कानून को कभी नहीं छोड़ा, जिसके तहत, अन्य बातों के अलावा, महिलाओं को किसी भी संपत्ति के अधिकार का आनंद नहीं मिलता था। भारत के लगभग हर क्षेत्र में प्रथागत रूप से मुस्लिम महिलाओं को ज़मीन की संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया जाता था। यह केवल पुरुषों का विशेषाधिकार था। महिलाओं को विरासत के अधिकार देने के लिए शरिया नियमों को लागू करने के प्रयासों पर मुस्लिम पुरुषों ने नाराजगी जताई। जब संघीय विधानसभा मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 को अपनाने पर बहस कर रही थी, तो पंजाब के जमींदार वर्गों ने इस आधार पर इसका कड़ा विरोध किया कि यह विधेयक कृषकों को बर्बाद कर देगा। हालांकि यह अधिनियम पारित हो गया, लेकिन इसने अन्य बातों के अलावा, विरासत के अधिकारों से संबंधित प्रचलित रीति-रिवाजों या उपयोग को निरस्त कर दिया, इसने स्पष्ट रूप से कृषि भूमि को इसके दायरे से बाहर रखा, जिसका हस्तांतरण स्थानीय रीति-रिवाजों द्वारा शासित होता रहेगा। जबकि अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं के संपत्ति अधिकारों का विस्तार करना था, इसने शायद ही उस उद्देश्य को पूरा किया। इस प्रकार, अधिनियम ने शक्तिशाली पंजाबी जमींदारों को नाराज किए बिना, मुस्लिम पहचान की पुष्टि करने के राजनीतिक उद्देश्य को पूरा किया। भारत की स्वतंत्रता के बाद, उपमहाद्वीप में कानूनी सुधार शुरू किए गए थे। 1962 में, इसने पश्चिमी पाकिस्तान मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट पारित किया, जो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के “आदिवासी क्षेत्रों” को छोड़कर पूरे पश्चिमी पाकिस्तान पर लागू था। इसने महिलाओं को कानूनी तौर पर कृषि संपत्ति का पूर्ण मालिक होने का अधिकार दिया। पश्चिमी पाकिस्तान में कानूनी सुधारों से बांग्लादेशी (पूर्व में पूर्वी पाकिस्तानी) मुसलमान प्रभावित नहीं हुए। यहाँ भारत का 1937 का अधिनियम लागू था। यहाँ बाद के संशोधनों (या 1937 अधिनियम के पारित होने से पहले) की अनुपस्थिति के बावजूद, शरिया कृषि भूमि पर भी लागू होता था।

भारत में भी, 1937 का अधिनियम स्वतंत्रता के बाद भी लागू रहा है। यह जानकर खुशी होती है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में 1949 में कृषि भूमि को शामिल करने के लिए अधिनियम में संशोधन किया गया था, 1963 में केरल ने भी ऐसा ही किया। असम, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल में, अधिनियम पारित होने से पहले भी प्रथा की कोई मजबूत प्राथमिकता नहीं थी; इसलिए इन राज्यों में शरिया नियम कृषि भूमि पर भी लागू हो सकते थे। लेकिन उत्तर-पश्चिम भारत के कई राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश (जिसमें हाल ही में उत्तराखंड क्षेत्र भी शामिल था), पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में, कृषि भूमि को शामिल करने के लिए अधिनियम में संशोधन नहीं किया गया है। भूमि सुधार कानूनों के बावजूद, प्रथागत कानून अभी भी ऐसी भूमि के उत्तराधिकार को नियंत्रित करता है। इस प्रकार, इन राज्यों में मुसलमानों के बीच भूमि संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में अभी भी गंभीर लैंगिक असमानताएँ बनी हुई हैं। मुस्लिम बुद्धिजीवियों और नेताओं (राजनीतिक और धार्मिक दोनों) को लैंगिक अन्याय और असमानता को दूर करने के लिए 1937 के शरिया अधिनियम में संशोधन / सुधार के लिए जन समर्थन जुटाना चाहिए।

 निष्कर्ष

अंत में, यह कहा जा सकता है कि मुस्लिम समाज में महिलाओं की निम्न स्थिति के बावजूद, कई विद्वान तर्क देते हैं कि इस्लामी कानून ने महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार किया है। हालाँकि वे इस बात से इनकार नहीं करते कि इस्लाम शब्द के सख्त अर्थ में दोनों लिंगों की समानता की बात नहीं करता है, वे इस्लामी रुख को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। इस विषय पर बोलते हुए, अल मफ्रेगी लिखते हैं: “लिंगों की समानता को प्रत्येक लिंग के अधिकारों और कर्तव्यों के रूप में माना जाता है, जो मानव स्वभाव पर आधारित है। लिंगों के बीच का अंतर प्राकृतिक कानून पर आधारित है और कुरान में इस तथ्य से उचित ठहराया गया है कि पुरुषों और महिलाओं की शारीरिक,  जैविक और मनोवैज्ञानिक बनावट अलग-अलग है। आम तौर पर, पुरुष, जो अधिक मजबूत होता है, घर के बाहर काम करता है और महिला, मानव स्वभाव के अनुसार, मुख्य रूप से बच्चों को पढ़ाने और घर का प्रबंधन करने में लगी रहती है। प्रत्येक लिंग दूसरे का पूरक है; पुरुष और महिला समान नहीं हैं, बल्कि समतुल्य हैं, क्योंकि उनके पास विशेष कार्य हैं”। इस्लामी दृष्टिकोण से, एक और महान समकालीन विद्वान, सैय्यद हुसैन नस्र लिखते हैं, पुरुषों और महिलाओं की समानता का सवाल निरर्थक है। उनके लिए, “यह गुलाब और चमेली की समानता पर चर्चा करने जैसा है … प्रत्येक के पास अपनी प्रकृति और संविधान के अनुसार कुछ कर्तव्य और कार्य हैं”। ________________________________________

अब्दुलरहीम पी विजापुर मेघालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के एमेरिटस प्रोफेसर हैं। वह पहले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर और ओटावा, कनाडा के कार्लटन विश्वविद्यालय में विजिटिंग इंडिया चेयर प्रोफेसर थे।

(मूल अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद: एस आर दारापुरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट)

साभार: www.countercurrents।.org