ਚੇਨਈ – ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ, ਜੋ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਛੁਪਾਈ।ਕੇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਤੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਔਰਤ ਖੁਦ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਘਟਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਨਿਰਭਰ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਨੁਚਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ “ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ” ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
