ਬੈਂਗਲੁਰੂ – ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲਤ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਬੇਕਾਬੂ ਵਰਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਾਬਾਲਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸਮਝ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
