(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)
ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ,ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਅਧੀਨ,ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਆਦਾਰੇ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਨਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ,ਜਿਸ ਦੀ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਵਲੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।ਜਿੰਨਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕਸਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਸਿਰਫ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ,ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਇਸ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜ਼ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।ਅੱਜ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਮੰਡੀਵਾਦ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਅੱਜ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਚਮਕਾ ਕੇ ਅਮੀਰਜਾਦਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਿਆ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ,ਉੇਹੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਚਮਕ,ਆਕਰਸ਼ਕ ਵਰਦੀ,ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।ਸਕੂਲੀ ਬੈਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਅੰਤ ਵਿੱਚ,ਮਿਡਲ ਅਤੇ ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀ ਬਚਦਾ।
ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਤਰਸਯੋਗ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਰੇਗੀ,ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ?ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਵਿਆਕਤੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਾਖਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪੈਡੂਲਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀ ਹੈ।ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਸਾਲ 2018 ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ,ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਘਟਾਓ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੱਲ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕੇ।ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਿਅਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬੇਕਾਰ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋ ਘੱਟ ਹੈ।ਇਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ 2018 ਵਿੱਚ ਹੈ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 1300 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 24 ਫੀਸਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਮਿਲੇ।ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਸ਼ੈਸਨਾਂ ਲਈ ਕਲਾਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਵਨ ਕਲਾਸ,ਵਨ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ’ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਇਨ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ?ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਆਨਲਾਇਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪਰਿਣਾਮ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।
ਵਿਡੰਬਨਾ ਜਾਂ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?ਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਪਰ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀ ਬਣਦੇ,ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਅਧਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ,ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੁਗਾੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖੁਦ ਦਰਸਾਉਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ,ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ 76,ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ 65,ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿੱਚ 62 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ ਵਿੱਚ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਕੂਲ ਬਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਿਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਹਨ,ਜਿੰਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਸੀਪਲ ਹੀ ਨਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ ਸੀ,ਆਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਲਬਾਜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ,ਭਾਵੇਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕ,ਇਕ ਨਹੀ ਸਗੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਬਣ ਜਾਦੇ ਹਨ,ਜੋ ਬਾਬੂਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ?
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਹੀ ਸੁਧਰਦਾ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਕਿਵੇ ਦਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?ਇਕ ਵੱਡੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਮਿਡਲ,ਹਾਈ ਅਤੇ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪ੍ਰਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹਾਂ,ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੂਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਠੋਸ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ,ਜੋ ਹਰ ਕਲਾਸ ਰੂਮ,ਦਫ਼ਤਰ,ਮੇਨ ਗੇਟ ਅਤੇ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲਣ,ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰੇ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜੇ ਹੋਣ,ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕੇ।ਇੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ,ਕਿਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਪੋਸਟਿੰਗ,ਕਿੱਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਥਾਹ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱੱੱੱਤੇ ਪੇਟੂਪੁਣੇ ਦੀ ਖੇਡ ਖਤਮ।ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਾਈਕਲ,ਲੈਪਟਾਪ,ਕਿਤਾਬਾਂ,ਵਰਦੀਆਂ,ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੋਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਜਦ ਕਿ ਸੱਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੁ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਜ਼ੀਟਿਲ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਅਪਨਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ,ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਿ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇ,ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਵੱਧ ਰਹੇ ਬਜ਼ਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਰ
941760014
‘ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
