(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)-ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ `ਤੇ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਦੀ ਵੀ ਨਜਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿਜੇਤਾ ਕੈਲਾਸ਼ ਸੱਤਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ `ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਚਿਲਡਰਨ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਨਜੀਓ ਗੇਮਜ਼ 24 ਗੁਣਾ 7 ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 2016 ਤੋਂ 2022 ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਨ ਆਂਕੜੇ ਅਤੇ ਬਿੳਰੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਗਏ ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੰੁਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਹਲਾਤਾਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ `ਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖਾਸਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 62 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ `ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਖਵੇਣ ਦੇ ਅਧਾਰ `ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ `ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ `ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰੂਪ `ਚ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਮਰ ਕਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ `ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਮੇਂ `ਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਤਸਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਰਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ `ਚ 68 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਬਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਗਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰ਼ਦਗੀ ਜਿਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 13 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ 15 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ,ਢਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ `ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। 11 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ `ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਪੋਰਕਤ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਯਾਨੀ 2016 -2022 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ `ਚ 13 ਫੀਸਦੀ 9 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਅਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨਾ ਨੇ 13500 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ (ਦੁਕਾਨਾਂ ,ਢਾਬੇ,ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ) ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਇਆ।ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਇਆ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ `ਚ 80 ਫੀਸਦ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ `ਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ `ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਉਦਯੋਗਾਂ `ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁਡਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ `ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੋਈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ `ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁਚਾਇਆ ਗਿਆ ।
ਰਿਪੋਰਟ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਦੁਖਦ ਪਹਿਲੂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ 19 ਨੇ ਦੇਸ਼ `ਚ ਜੋ ਆਰਥਕ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬੱਚਿਆਂ `ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ।ਘਰ `ਚ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੰੁਝ ਜਾਣ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ `ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਚੀ ਉਮਰ `ਚ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਹਲਾਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਨ।ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ `ਚ ਜਾਂ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਪਿੰਡਾਂ `ਚ ਲੈ ਜਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਛੁੱਟ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰ਼ਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁੜਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ `ਚ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੋ੍ਰਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਬੇਅਸਰ ਹੈ।ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦੇ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਕਹਿ ਕੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ `ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ – ਪ੍ਰਚੂਨ ਵੇਚਦੇ, ਢਾਂਬਿਆਂ -ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ,ਫੈਕਟਰੀਆਂ `ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ `ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਛਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੀ ਨਜਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ (ਖਾਸਤਰ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ) ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਇਕ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਥਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਬਿਲਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
ਮੇਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਰੋਡ ਬਠਿੰਡਾ
ਲੇਖਕ ਸਿਹਤ,ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ `ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
