ਦੇਹਰਾਦੂਨ — ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ.) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਤਰਾਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. UCC ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 27 ਜਨਵਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਲਈ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। UCC ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। UCC ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹਲਾਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। UCC ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੱਤਾ ‘ਚ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ UCC ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ, ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਡ ਵਿਆਹ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਉਮਰ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਤਲਾਕ ਲਈ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਹਲਾਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 27 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 7 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 12 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
