ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਐਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਤਰ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ ਅੱਜ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੂੰ 1987 ਤੋਂ 1991 ਤੱਕ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੈਨਲ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ 1987 ਬੈਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1991 ਬੈਚ ਤੱਕ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਕਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਜੇਕਰ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੌਪਾਧਿਆਏ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਕਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
