ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ? ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ 81 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 81.35 ਕਰੋੜ ਲੋਕ NFSA ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਐੱਨਜੀਓ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਇਹ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 26 ਮਈ, 2020 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। 26 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਐਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ “ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ” ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
