ਸੰਯੁਕਤ ਦਲਿਤ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ 

ਲੁਧਿਆਣਾ  (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)  (ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਐੱਮ.ਏ.) ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਸੰਯੁਕਤ ਦਲਿਤ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸ.ਡੀ. ਐਮ.) ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਡਾ: ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਖੁੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਟੀਚੇ, ਪੰਜਾਬ  ‘ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਦਸ਼ਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਚ ਧੱਸਿਆ ਹੋਈ ਦਲਿਤ ਜਵਾਨੀ, ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋਸ਼ਣ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ’ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਗਵੰਤ ਸਮਾਓ ਨੇ ਦਲਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਹਰੇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਹਿਰੀ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ, ਵਿੱਕੀ ਪ੍ਰੋਚਾ, ਕੈਪਟਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਸਰਪੰਚ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ, ਡਾ: ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਆਣਾ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੌਬੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਨਿਸ਼ੂ ਘਈ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਬਰਗਾੜੀ, ਕਰਤਾ ਸਿੰਘ ਮਚਾਕੀ, ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਟੋਡਰਵਾਲ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਫੂਲ, ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੱਖਵਾਲੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘਲੋਟੀ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ,ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਬਿਠੋਈ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਬਖਸ਼ਪੁਰਾ, ਡਾ: ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਰਾਜ ਕੋਟਲੀ, ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਬਾਬਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੰਦ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿਆਲ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਨ, ਮਨ ਅਤੇ ਧਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।

 ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ਮਾਰੀ ‘ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਜਾਤੀ ਲਿਖਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਲਮੀਕੀ /ਮਜ਼੍ਹਬੀ /ਰਾਮਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਂਣਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਾਧਨ ਸੰਸਾਧਨ ‘ਚ ਬਰਾਬਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਵਿੱਦਿਅਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਦਿ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਰੰਤ 800 ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਣਾ ਅਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਦਿਨ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੇਜਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ, ਨਜ਼ੂਲ, ਸ਼ਾਮਲਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ, 40 ਫੀਸਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਅਸਲ ‘ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨੇ, ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ, ਟੈਕਨੀਕਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਦਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਸਟਲ ਚ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਆਦਿ ਦਾ  ਖਰਚਾ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ – ਜਾਣ ਆਦਿ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ/ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਉੱਚ  ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ, ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਖਰਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ,ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ, 5 ਤੋੰ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਕਰ ਮੁਕਤ, ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸਾਲਾਨਾ ਢਾਈ ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਹੱਦ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (ਜਨਰਲ ਜਾਤੀਆਂ) ਦੇ ਬਰਾਬਰ 10 ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਧੜਾ-ਧੜ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਵਾਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਉਦੇਸ਼ੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ / ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ, ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਹਰੇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਉੱਜਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਅਤੇ ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਹੱਦ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੱਖਵਾਉਣਾ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਦਲਿਤ ਮੋਰਚਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਆੜ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ, ਈ. ਵੀ. ਐਮ. ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਅਗਸਤ  ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।