ਦੁਬਈ – ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ‘ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ’ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਏਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ-ਅਧਾਰਤ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਲੱਖ ਦਿਰਹਾਮ (ਲਗਭਗ 4.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਨਵੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ-ਅਧਾਰਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 23.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਭਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ‘ਰੇਡ ਗਰੁੱਪ’ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ?
ਰੇਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਰੇਡ ਕਮਾਲ ਅਯੂਬ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਾਂਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਵਿੱਤ, ਵਪਾਰ, ਵਿਗਿਆਨ, ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੂਏਈ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੁਬਈ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਪੂਰਵ-ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
