ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ‘ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ’ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੇਤੁਕਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ‘ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ’ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਤੁਕੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਪਾਸੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੱਥ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ‘ਪਰਸਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਉਸ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ. ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਹੁਣ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। “ਇਹ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੰਗ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।” ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ’ ਹਿੰਸਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। “ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।” ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 36 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰੀਅਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਸੂਡਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਦੂਤ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਟਲੀ, ਤੁਰਕੀ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਓਟਵਾ ਵੱਲੋਂ ਵਰਮਾ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਰਸਪਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,” ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
