ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ
-ਪ੍ਰਿੰ. ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਰੱਤੜਾ
(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)- ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਅਬਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਨਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਿਸਦਾ ਅਮਲ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਥਾਨ ਚੀਨ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜ ਟਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਚਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਮਿਕਦਾਰ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਣਤੀ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮਜਬੂਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ / ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ (ਦਾਲ ਚਾਵਲ, ਆਟਾ) ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ, ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿੰਨੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਥੇ ਘੱਟ ਤਰਸਯੋਗ ਹਨ।
ਹੁਣ ਜਦੋੰ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਦਨ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ “ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ , 400 ਪਾਰ” ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਅਤੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਭਰਿਆ ਟੀਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਰਮ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਤੇ ਈ ਡੀ ਵਰਗੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਡਰਾਉਣੀ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ ਆਦਿ ਨਾਲ ਭਰਮਾਉਣ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੈਰ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ ।ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਦਲੇਰ ਔਰਤ ਨੇਤਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ।ਬਦਲੇ ਵਜੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਾਂ ਸਿਖਰਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡੱਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮੱਧਮ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੂਲ਼੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ।
ਉੱਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ਼ਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਨਹੀਂ । ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਪਲਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ । ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਭੰਨਤੋੜ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ । ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚਲੇ ਕਿਸੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਮਲਾਵਰ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਕੇ ਉਸ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਦੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾ ਬਣਨ ਲਈ ਦਲੇਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਲੈਕਟਰਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ ਰਾਹੀਂ ਛੇੜ ਛਾੜ ਜਾਂ ਹੈਕਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਰਦਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ , ਉਸਤੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸਾਫ ਦਿੱਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਈਵੀਐਮ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਭੱਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੱਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁੱਝ ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਗੋਦੀ/ ਟੀਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਈ ਪੇਪਰ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਪਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪੈਂਤੜੇ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟੇ ਹਨ । ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਕਿਵੇਂ ਛੋਸ਼ੇਬਾਜੀ ਜਾਂ ਜੁਮਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਨਪੜ੍ਹ , ਗਰੀਬ, ਦਲਿਤ, ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਜਾਂ ਅੰਧਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਬਹੁਤੇ ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਦਲਬਦਲੂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਮੋਸ਼ੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਗੋਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਕਹਿਕੇ ਪਚਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਰਫ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਗਣਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੈਨਲ਼ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, “ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕੁਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕੁਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ “। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਖਪਤੀ ਨੇਤਾ, ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤਾਂ ਬੇਹਿਸਾਬ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸੜਕਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਰਸਾਇਣਕ ਨਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਮੰਨਕੇ ਵੋਟ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹਰ ਜਿੰਮੇਦਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ।
ਪ੍ਰਿੰ. ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਰੱਤੜਾ
8283830599
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
