ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ ਯੂ ਕੇ
ਸਟਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ਵੱਲੋਂ
ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ Employment Rights Bill ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵੱਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਬਿੱਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕੁੱਲ 28 ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਹੜਤਾਲਾਂ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਮੰਨਤਾ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕਦਮ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲੀ ਬੈਲਟ ਲਈ ਟਰਨਆਉਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਹੜਤਾਲੀ ਮੰਡੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲਈ ਮੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
Indian Workers Association (Great Britain) ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹਕੀਕਤੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ।
“Employment Rights Bill ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਹੱਕਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ,” ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, Indian Workers Association (G.B) ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ।”
ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ
ਮੁਹਿੰਮਚੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਅਰ, ਹੋਸਪਿਟੈਲਟੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ।
“ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਵਧੇਰੇ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ,” ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਜਿਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਵਾਅਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਂਝੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ—ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਯੂਨੀਅਨ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਮੰਨਤਾ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੁਧਾਰ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ £150,000 ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
“ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜੜ ‘ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ,” ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਮੰਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਆਸਾਨ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਯੂਨੀਅਨ ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਅਸਲੀ ਇਮਤਿਹਾਨ — ਅਮਲ
UNISON ਅਤੇ TUC ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਸਰੋਤ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ 2025 ਤੋਂ 2027 ਦਰਮਿਆਨ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
“ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ,” ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਪਰ ਅਸਲੀ ਕਸੌਟੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।”
