ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਪੀਟੀ) ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।ਪੈਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 25 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ-ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ-ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਜ਼ਾਬਤਾ, ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਡੀ.ਓ.ਪੀ.ਟੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਈ-ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਮਯੋਗੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
