ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਜਸਟਿਸ’ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ/ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਹੁਦਰੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ।” ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਘਸੀਟਦੇ ਦੇਖਣਾ ਕੋਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
1- ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
2- ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
3- ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ।
4- ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ।
5- ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
6- ਢਾਂਚਾ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
7- ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
