ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਯੂਪੀ ‘ਚ 69 ਹਜ਼ਾਰ ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਟਾਲਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਨੋਡਲ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2019 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 69 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰੋ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੈਰਿਟ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
