ਯੂ.ਕੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆ ਵਿੱਚ ਮਚਾਈ ਹਲਚਲ

ਲੈਸਟਰ (ਇੰਗਲੈਂਡ)  (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)  (ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੱਡੇ)-ਯੂ.ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰਿਕਿਆ ਰਾਹੀਂ ਇਥੇ ਆਏ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਯੂਸੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਕਰਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਅਤੇ ਅਸਾਇਲਮ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 11 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਸਮੇਤ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇੰਡਿਅਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ UK ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਆਈ ਐਲ ਆਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਤਦ ਹੀ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ 5 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੋਮ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਸ਼ਬਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਵੱਸ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਇਕ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ “ਕਮਾਉਣਾ” ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾ ਲੈ ਲਏ, ਉਸਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡ, ਬੇਨੀਫਿਟ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਉਸਿੰਗ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ—ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਈ ਐਲ ਆਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਹਲਾਤ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਰਟ.9 ਗਰਾਊਂਡ ਫਾਰ ਰੀਫੀਉਜਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ, ਹੋਰ ਕਠੋਰ ਨਿਯਮ ਪਾਰਟ ਸੂਟਾਬਿਲਿਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਟੇਗਰੀ—ਕੰਮ, ਪਰਿਵਾਰ, ਸਟੂਡੈਂਟ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਅਤੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ—ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੋਮ ਆਫ਼ਿਸ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਗਲਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਓਵਰਸਟੇ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਗਲਤੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਐਨ ਐਚ ਐਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਇਨਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਯੂਰਪੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 8, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੇਸ ਵਰਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸੂਟਾਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਹੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਆਈ ਡਬਲਿਊ ਏ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰ ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਵਰਕਿੰਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਰਟੀਕਲ 8 ਨਾਲ ਮਦਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਕ (ਸੈਕਸ਼ਨ 55) ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਸਾਇਲਮ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਸਥਾਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਿਲਾਪ ਨਿਯਮ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਇਲਮ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਈਆਂ ਲਈ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਰਾਹ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇੰਡਿਅਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ, ਅਫ਼ਰੀਕੀ, ਕੈਰੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਨਿਆਂ, ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਲੰਬੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸੂਟਾਬਿਲਿਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ-ਜੰਗ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਣ।