ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਉਨਾਓ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ, ਫੈਸਲਾ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੀੜਤ ਨੇ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।
ਨਾਬਾਲਗ ਅਤੇ ‘ਜਨ ਸੇਵਕ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਨ. ਹਰੀਹਰਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੀੜਤ ਨਾਬਾਲਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ‘ਜਨ ਸੇਵਕ’ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹੁੰਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ “ਜਨ ਸੇਵਕ” ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਸੀ?
23 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5(ਸੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ, ਇੱਕ “ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ” ਦੁਆਰਾ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ “ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ” ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
