ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। 3 ਨਵੰਬਰ ਸੰਮਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਐਮਸੀਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samaj
