ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਇੱਕ 80 ਸਾਲਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ, 2007 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।2007 ਦੇ ਐਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਇੱਕ ਭਲਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਦਾਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 80 ਸਾਲਾ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ 78 ਸਾਲਾ ਪਤਨੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ₹3,000 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 80 ਸਾਲਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
