ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਰੇਬੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐਮਸੀਡੀ) ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੁਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਖੁਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
