ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਲੋਰਾ
(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫ਼ਿਲਮ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਹਟੀ, ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਾਲੀ “ਸਤਲੁਜ” ਦੀ ਇਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਇਸ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਿਲਮ ਹਟਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ, ਕਲਿਪਾਂ, ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਯਾਦ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਕਾਬੂ ਰੱਖੇ।
“ਸਤਲੁਜ” ਆਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ, ਨਾਮ ਬਦਲਣ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸਿਨੇਮਾਈ ਰਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਫਿਰ ਇਹ 3 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਜੀ5 ਉੱਤੇ ਆਈ, ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ, ਅਤੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕੈਟਾਲੋਗ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਕ੍ਰਮ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਰੀ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਘਟੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਕਦਮ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਛੇਤੀ ਹੀ ਫ਼ਿਲਮ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ “ਘਲੂਘਾਰਾ” ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ “ਪੰਜਾਬ ’95” ਬਣੀ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ “ਸਤਲੁਜ” ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਆਈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨੇ 127 ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਅਤੇ ਆਰਐਸਵੀਪੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਟੌਤੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਖਿੱਚਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ , ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 2023 ਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਫਰਵਰੀ 2025 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧ ਸਕੀ।
ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਕਤੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਜੀ45 ਅਜਿਹੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੋ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰਾਂ ਨੇ ਥੰਮ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਅਤੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਣਕੱਟ ਸੰਸਕਰਨ ਨਾਲ। ਪਰ ਓਟੀਟੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪਲ ਰੋਕੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੀ5 ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮ ਮਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਚੁਭਣ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਜੀ5 ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉੱਧਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਤਿੱਖੀ ਹਕੀਕਤ ਆਈ ਕਿ ਰਾਜਕੀ ਦਬਾਅ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਇੱਕ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਫ਼ਿਲਮ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀਉਂਦੀ। ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿਨੇਮਾ ਚੇਨ, ਇੱਕ ਸੈਟਲਾਈਟ ਫੀਡ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਪ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਟਾਈਟਲ ਚਲਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਬੂ ਅਧੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
“ਸਤਲੁਜ” ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਬੰਨ੍ਹ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੀ।
ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਰਰ ਲੰਿਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਿੱਜੀ ਗਰੁੱਪ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਵੰਡਦੇ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਕਲਿਪ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਵਾਕਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਟਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਦ ਉਹ ਖੁਦ ਜਨਤਕ ਵਿਵਾਦ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਮੂੰਹ-ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੱਲ, ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਚੈਟ, ਫੈਨ ਪੇਜ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ।
“ਸਤਲੁਜ” ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਹਟਾਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਪਰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਨਾ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਔਖੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀਸ਼ੁਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਮਨਾਹੀਸ਼ੁਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਕਸਰ ਹੋਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦਰਸ਼ਕ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਰੋਕੀ ਫ਼ਿਲਮ ਮਹਾਨ ਕਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਭਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
“ਸਤਲੁਜ” ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਇਸੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ, ਯਾਦ ਅਤੇ ਚੁਣਿੰਦੀ ਚੁੱਪ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਈ।
ਇਥੇ ਭਰੋਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਦਰਸ਼ਕ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲੋਂ ਕਹਾਣੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
“ਸਤਲੁਜ” ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਅਫ਼ਵਾਹ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਲਪਿਤ ਗਿਲਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਰੋਸ। ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਪਤ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਹਿਸ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ 25,000 ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਤੰਬਰ 1995 ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਛੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਅਧਿਆਇਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਹਿਜਤਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ।
“ਸਤਲੁਜ” 1984 ਤੋਂ 1994 ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੌਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਅਸਲ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤਾਕਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਚਾਅ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਲਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਸਮਝਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਿਉਂ, ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਗਾਵਤ, ਜੰਗ, ਧਾਰਮਿਕ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਰਾਜੀ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਲਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਰੋਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵਿਚ ਫਸਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੈ।
ਇਹ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਨਿਯਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਚੁਣਿੰਦੀ ਰੋਕ ਇਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਂਸਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਟਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਔਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਣਯੋਗ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
“ਸਤਲੁਜ” ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਰਾਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਦਲਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫ਼ਿਲਮ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਕਨੀਕੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਆਸਾਨ, ਤਾਂ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਡਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
