ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਸਬੰਧੀ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਕਰਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

 ਬੰਗਾ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) ( ਚਰਨਜੀਤ ਸੱਲ੍ਹਾ ) ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਜੰਡਿਆਲਾ( ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ) ਸਕੂਲ 2012 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਏਂ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਕੂਲ 2020 ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਡੀ ਈ ਓ (ਸ ਸੈ) ਸਾਹਿਬ ਸ ਭ ਸ ਨਗਰ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 1650 ਬੱਚੇ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ 12 ਵੀ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਦਿਨ -ਬ-ਦਿਨ-ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ 10+1,10+2 ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 40-45 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ।ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ,ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਮਸਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੋ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਧੇ ਦੇ ਨਿਗੁਣੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਲਗਭਗ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਵੀ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ,ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਚਲਦੇ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਲਗਭਗ 40-45 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ‌‌। ਇਸ ਲਈ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 30-35 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਨੰਬਰਦਾਰ , ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਆਦਰਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਜੰਡਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੰਢਿਆਂ ਜਾਵੇ ਜੀ।

ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samaj
Previous articleਮਾਣਯੋਗ ਮਹਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਨਰੇਸ਼ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦਾਨ ਕੀਤਾ
Next articleBhagat Singh’s View on the Treatment of Communal Riots